Morning news 3 July 2012..

शिक्षा विभाग की तबादला नीति दो बार फेल
Jul 02, 07:50 pm
बताएं
अमृत सचदेवा, फाजिल्का
पंजाब को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का दम भले ही सरकार व आला अधिकारी भरें, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली में कहीं भी इसकी झलक नहीं दिखती है। कुछ इसी तर्ज पर चल रही है पंजाब के शिक्षकों की तबादला नीति। शिक्षामंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने 31 मई तक सभी अध्यापकों व शिक्षकों के तबादले की घोषणा की थी। इसके बाद 30 जून तक सभी इंटर डिस्ट्रिक तबादले कर देने की घोषणा की गई। सारी कवायद के बाद तबादलों की दो डेडलाइन निकल चुकी हैं। दूसरी ओर विभाग की इस लेटलतीफी से राज्य भर के अध्यापकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
पंजाब में होने वाले तबादले छुट्टियों के दौरान ही किए जाने थे। स्कूल खुलने के बाद होने वाले तबादलों से बच्चों की पढ़ाई में काफी समस्याएं आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यह स्थिति तब है जब राज्य कर्मचारियों से अलग शिक्षकों के लिए तबादला नीति बनी है। दूसरी ओर तबादलों के लेट होने के संबंध में विभागीय सूत्रों का कहना है कि जिलास्तर पर होने वाले तबादलों के अधिकार जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए। लेकिन इसकी सभी सूचियां ऐन मौके पर चंडीगढ़ भेजने को कहा गया। ऐसे में जून माह में अपने नजदीकी स्टेशनों पर तबादले के इच्छुक शिक्षकों का स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के बाद भी इंतजार खत्म नहीं हुआ है।
---------
तबादलों को सक्रिय हुए दलाल
फाजिल्का : तबादला करवाने के इच्छुक शिक्षकों से सत्ता व उच्चाधिकारियों में पैठ रखने वाले दलाल सक्रिय हो गए हैं। दूरी व जरूरत के हिसाब से 50 हजार से एक लाख रुपये तक की शिक्षकों से डिमांड की जा रही है। विभाग की लेट लतीफी से शिक्षक दलालों के आगे मजबूर दिख रहे हैं।
---------
मंजूरी के बाद जारी होगी तबादला सूची : अधिकारी
फाजिल्का: जिले के अंदर होने वाले तबादलों के बारे में जिला शिक्षा अधिकारी संदीप धूड़िया ने बताया कि सूचियां तैयार हैं। विभागीय मंजूरी के बाद लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तबादले करवाने के लिए सक्रिय दलालों के संबंध में उन्होंने कहा कि उनके नोटिस में ऐसा नहीं है। अगर कोई दलाल अध्यापकों से पैसे मांगता है तो वह उसकी सीधी शिकायत करें।

Govt schools witness thin attendance 

First day after summer vacations, 50 per cent students attend classes
Charanjit Singh Teja
Tribune News Service

Ludhiana, July 2
On the first day of schools after summer vacations, government senior secondary schools of the city witnessed thin attendance. The school authorities said only 50 per cent students attended the schools after one-month-long summer holidays. The students from classes VI to X were comparatively more absent as compared to senior secondary classes. 

The schools authorities called it “carefree attitude” of the students, but teachers considered it the effect of hot weather.

Out of 1,300 students, about 750 of senior secondary classes were present at Shaheed Sukhdev Thapar Government Senior Secondary School, Bharat Nagar, and about 150 students, out of 342, from classes VI to X were present today.

However, at Government Senior Secondary School, Jawahar Nagar, only 29 students out of 52 were present from class VI and 34 students, out of 58, attended class VII. Only 40 students of class VIII were present out of 64. A total of 51 students out of 82 of class IX and 50 students out of 63 of class X attended the classes today. Meanwhile, Government Senior Secondary School, Gobind Nagar, also witnessed only 50 per cent students in class X, where 40 students were present out of 72.

According to the 
school authorities of Government Senior Secondary School, Punjab Agricultural University, “About 80 per cent students of classes VI to X attended the school. Meanwhile, 265 students, out of 387 of class XI, and 310, out of 462 of class XII, were present at the school.”

Government Senior Secondary School, Gobind Nagar, principal Harjit Lal said, “A large number of children studying in the government schools of the city are of migrants. It is a common tendency among the students that they visit their native village or maternal home during the summer vacations. So, due to the carefree attitude and sometimes due to family problems, they miss the classes for a few days after the summer vacations.”

While a teacher from a government school said, “All students cannot bear the scorching heat. Moreover, they are aware of the fact that during power cuts, fans will not be functional, so they might have stayed back at home today.” ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ

 Posted On July - 2 - 2012


ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ /ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ
 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ  ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
 ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਗੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਵੈਟ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
 ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਬਣਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਉਪਰਲੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਉਪਰ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 8.8 ਫੀਸਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਮਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
 ਉਦੋਂ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।  ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੈਟ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਫੀਸਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਨੇ ਵੈਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।