No foreign leave for computer teachers:Lect.Promotion

Delayed monsoon, parents demand extended summer break 
Tribune News Service

Ludhiana, July 3
Though the state government directed all schools to extend the summer vacation for primary classes till Sunday, parents of students studying in higher classes feel that the vacation should be extended for all students. 

The delayed monsoon has made these worried parents ask school authorities in the city to extend the summer break for higher classes too to protect their children from the scorching heat. The parents said that in such a hot weather condition, it was becoming difficult to send their children to schools as they may fall sick.

Tina Singh, a homemaker and mother of two girls who are studying in a leading school of the city, said, "In hot weather, my daughters often fall sick. The temperature is hovering around 40 to 42 degrees Celsius these days. In such weather conditions, children fall unconscious and their nose bleeds. It is torturous for the kids to return home these days. Keeping everything in mind, the school authorities should extend their vacations by at least a week till the arrival of monsoons," she said. 

Rajinder Singh, a bank employee whose daughter is studying in class XI, said that his daughter could not bear the extreme hot weather. 

"Her nose often starts bleeding and doctor has advised her to avoid direct exposure to sunlight. Since she goes to school on a two wheeler, the exposure to sun can not be avoided. Schools should extend the summer break till it is slightly comfortable. A leading school in the city has already extended it till July 10," he said. 

Mona, a school teacher, however, felt that demands of these parents were not justified. 

"If we keep extending the vacations, the syllabus of higher classes will not get completed. The same parents will then blame school authorities for the poor result of their wards. We are not even sure when the weather will improve, so for how long we can extend the vacations?" she said.


ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 211 ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜ ਬੀ.ਐਡ. ਦਾਖਲਾ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ



ਕਮਲਜੀਤ ਬਨਵੈਤ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ 

 ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 211 ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਡ. ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ੍ਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
 ਰਾਜ ਦੇ 460 ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ 211 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ 2100 ਸੀਟਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨਾਂ੍ਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨਾਂ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ 158 ਐਮ.ਡੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਬੀ.ਐਡ. ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਖਲਾ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
 ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ 460 ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਏ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਏ ਜਾਂ ਬੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾਖਲਾ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ।
 ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।             ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੁ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਂਸਲ  ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐਨਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
 ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਨੈਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਬਹਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਡ. ਦੀ ਫੀਸ ਕੇਵਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬੀ.ਐਡ. ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਿਰੋਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ. ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ (ਫੋਟੋ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਢਿਲੋਂ)
 
ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇ੍ਰਰਕ
 ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਜੁਲਾਈ
 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੋਂ ਵਿਰਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
 ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਸੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਮਾਲ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਪੇਂਡੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ ਫਿਜਿਕਸ, ਐਮ.ਐਡ, ਐਮ.ਫਿਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 4500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਚਨ ਬਾਲਾ ਨੇ ਐਮ.ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡ ਗਏ। ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਭਗਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੋਲਮੋਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਕਾਹਲ ਤੋਂ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
 ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਐਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ

ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲ੍ਹਾਣ)-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ/ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਗੋਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਬੈਕਲਾਗ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਾੜੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਖਫ਼ਾ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀ: ਸਿ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀ: ਸਿ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਦਲਜੀਤ ਚੁੱਘੇ ਕਲਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੈਣੇਵਾਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਮੁਲਤਾਨੀਆ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਝੁੰਬਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਢੱਡਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿਵੀਆਂ, ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ, ਵੀਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 7654 ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ

ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਐਸ. ਬੋਪਾਰਾਏ)-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 7654 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ 7654 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 7654 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।