Checking...no mobile ph. in class room

ਹੁਣ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਟਰਨ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ  ਮੋਬਾਈਲ..शिक्षा का हक अभियान में भर्ती के लिए वालंटियर उत्साहित...आरटीई सख्ती से लागू किया जाए : डीसी
पोस्टर बनाकर दिया ऊर्जा बचाने का संदेश...ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ मोगा
शिक्षा का हक अभियान चलाने को जिले में वालंटियर लगाने के लिए दफ्तर जिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर्व शिक्षा अभियान मोगा में 27 जुलाई तक अपील पत्र लिए जा रहे है। इस संबंधी सहायक प्रोजेक्ट को-आर्डिनेटर अमनदीप सिंह ने बताया कि वालंटियर को तीन माह के लिए विभिन्न स्कूलों की प्रबंधक कमेटियों के सदस्यों को आरटीआइ एक्ट 2009 की जानकारी देने के लिए भेजा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई टीम में जिला को-आर्डिनेटर संदीप सेठी, दीपक कुमार, हरविंदर सिंह, हरिंदर सिंह, राकेश कुमार, जैवल जैन, गुरप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह, सतनाम सिंह, रमनदीप कौर शामिल किए गए है
ਹੁਣ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਟਰਨ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ)-ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿਣ ਸਮੇਤ ਗੇਮਜ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊੂਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿ ਕੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ


ਛਾਪੇਮਾਰੀ
 ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
ਕਿ,” ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ’ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ,
ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਚ’ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 7 ਅਧਿਆਪਕ ਲੇਟ,36
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ,10 ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ, ਆਦਿ ਆਦਿ l”
ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ
ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ l ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ
ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ l ਸਿਖਿਆ
ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ
ਨਹੀਂ ਹੈ l ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ
ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਅਸਮਰਥ ਹੈ l ਸਾਰਾ ਅਧਿਆਪਕ
ਵਰਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਰਵ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ
ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ
ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ,ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਇਹਨਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਹਨ l
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ l ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕਲ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ
ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ l ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ
ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l ਸਾਥੀਓ ਥੋੜੀਆਂ ਜੇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ:
ਚੈਕਿੰਗ (ਛਾਪੇਮਾਰੀ) ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਓਹ ਇਸ
ਤਰਾਂ :
ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਿਰ ਹਨ ਉਹਨਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਓਥੋਂ ਦੇ
ਬਲਾਕ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ
ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚ’ ਇਸ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l
ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ l ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ
ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3-4% ਤੋਂ
ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ l
ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜ
ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ l ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ
ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ 3.11 ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ
ਕੇ 3.11 ਪੈਸੇ ਚ’ ਕਿਵੇਂ ਕੁਆਲਟੀ ਲੈਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ?
ਬਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਚੈਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ l ਜੋ ਬਚੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਕੇ
ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤਾਂ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ? ਅੱਜ ਕਲ ਬਚੇ
ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਚੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕੁਝ ਪੜ
ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚੇ ਤੇ
ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ l
ਸਫਾਈ ਚੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ l ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ
ਕਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ?
ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ l ਸਰਕਾਰ
ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ l
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ :
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ
ਅਸੀਂ ਲਗਪਗ ਹਰ ਸਕੂਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ 15-20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ
ਉਧਾਰ ਕਰੀ ਬੇਠੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ l ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ
ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਸਪੈਂਡ , 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ
ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ l ਇਸ
ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨੀ ਪੁਛਿਆ !!
ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ
ਦਾ l ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਭਰਦੇ ਹਨ l
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਚਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 3000
ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਭਰਿਆ l ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ l ਜੇ ਪਖੇ ਨਾ ਚਲੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਸਪੈਂਡ ਤੇ ਜੇ
ਬਿਲ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ
ਜੁਰਮਾਨਾ !!
ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਰੋਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ
ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਸਪੈਂਡ !!
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ
ਕਿ ਕਦੀ ਇਹਨਾ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਇਹਨਾ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ
ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ l ਇਹ ਕਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ l ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ l ਕਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ !
ਸਿਰਫ ਛਾਪੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ l
ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਬੱਚੇ ਜਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਣ
ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਇਸ ਸਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ l ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ
ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਕਿਵੇ ਖਰੀਦੀਏ ?ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹਨ
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ
ਕਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ
ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ?ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ
ਲੋਕੋ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ
ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ
ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ,ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਜਲੀ,ਪਾਣੀ,ਬੈਂਚ ਆਦਿ ਦੇਵੇ
ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ
lbਪਰ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇl ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ
ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੇਕਿੰਗ ਸਿਰਫ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ? ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮੇਂ
ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ?ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ
ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲl ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਹਨਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, 100%
ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ l ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਨ
ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਵਿਤਰ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਥੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ l
ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ
ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾ ਨੇ ? ਅੱਜ ਤੱਕ
ਕਿਸੀ ਅਫਸਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ
ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ,ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ,ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ,ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਆਦਿ ਹਨ ,ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ
ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ l ਅੱਜ ਤਕ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਉਚ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਕਿਸੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ
ਨਹੀ ਰੁਕੀ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਨੇ ?
ਅੰਤ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ , ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ,ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ
ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ
ਜਾਵੇ
 ਆਖਿਰ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਨ l