News 26 July 2012

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
 Posted On July - 25 - 2012


ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ
 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲਾਈ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ’ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 28 ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ।  ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ’ਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਟੋਕਨ ਵੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਚੈਕ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
 ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰੁੱਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਖੜਕੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼. ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਚੈਕ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਨਾ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਕੌਲ ਆਦਿ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨਾ ਹਟਾਈ ਤਾਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।



ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ : ਫਿਲੌਰ
ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ 
 (News posted on: 25 Jul, 2012)
     Email      Print    
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਜੁਲਾਈ (ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿੱਤ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਦਿੰਆ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸਟੇਸਨਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾ 1966 ਤੋ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ ਟੀ) ਵਿਖੇ ਛਪਵਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਮਸੀਨਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਤਮਾਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਆਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ : ਕੋਹਾੜ
30 ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ 
 (News posted on: 25 Jul, 2012)
     Email      Print    

ENLARGE    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਜੁਲਾਈ (ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 30 ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਾਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਅਤੇ 19 ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਸ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 744 ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੇ 550 ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 3500 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦਉਨਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 2500 ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਜਿਥੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਏ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੇਵਲ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 1986 ਬੱਸਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਫਲੀਟ ਵਿਚ 1285 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1058 ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ, 67 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, 9 ਏ.ਸੀ ਇੰਟੇਗਰਲ ਕੋਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, 135 ਐਚ ਵੀ ਏ ਸੀ ਬੱਸਾਂ, 6 ਏ ਸੀ ਇੰਟੇਗਰਲ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ, 8 ਸੁਪਰ ਇੰਟੇਗਰਲ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 2 ਵਾਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਫਲੀਟ ਵਿਚ 350 ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਦਿਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 11.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, 13.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, 7.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, 4.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ 2.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਜੀਠਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਗਰਾਓਂ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਜੀਰਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਨੰਗਲ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪੱਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ 50� ਡਿਸਕਾਂਊਂਟ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫਤ/ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪੱਨਬੱਸ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ। ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ, ਕੇਂਸਰ ਮਰੀਜ, ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ, ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ, ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ/ਰਿਆਇਤੀ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੇਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮ ਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਖਰਬੰਦਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸਲੱਮ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਚੋਣਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਮਿੱਤਲ
ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਲ ਵਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ 
 (News posted on: 25 Jul, 2012)
     Email      Print    

ENLARGE    ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਫ਼ਾਖਾਨਾ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਰਸਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੋਟੋ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 175 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲੱਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਫ਼ਾਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।