To get daily updates Just write
follow b_edfrontjal
and send to
53000
from your Mobile .
But only for Airtel, Reliance,DOCOMO users.

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ










ਹੋਇਆ ਵਫ਼ਾ
Posted On September - 7 - 2013
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮਈ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਨਿਆਸਰਿਤ ਔਰਤਾਂ, ਆਸਰਿਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾ ਸਕੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 250 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।’ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 14,34,142 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 46,500 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 14,053 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਨਿਆਸਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2,89,032 ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 9300 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 2838 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਆਸਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,19,736 ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 4050 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 1180 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੇਤਰਹੀਣ, ਅਪਾਹਜ, ਗੂੰਗੇ-ਬੋਲੇ, ਘੱਟ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਪੰਗ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 4800 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 1,45,138 ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 1422 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਚੇਤਨਾ ਲਈ 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਿੱਦਿਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਮੱਧਮ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਖਤੇਲੇ) ਵੱਲੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
Free medical aid for girl child up to 5 years
Chandigarh: On the occasion of International Women’s Day (8th September), the Punjab Government has decided to provide free treatment to all the girls upto 5 years old in all the Government Hospitals in the State.
A decision to this effect was taken by S. Parkash Singh Badal, Chief Minister Punjab. He said that the Punjab Government shall henceforth take no user charges or diagnostic fee from less than 5 year old girls for any kind of treatment in the Punjab Government Hospitals.
Besides this, the Government has also decided to provide free medicines for such girls in the state hospitals. While reiterating the commitment towards the cause of girl child as well as welfare of women, the Chief Minister informed that multifarious initiatives are being taken by the Government to further improve the sex-ratio in the state.
He informed that Punjab Government is already extending many free facilities for women, including the cashlessdelivery service in all its hospitals in the state and free treatment to children upto 1 year of age. Cash incentive of Rs 1000/- under State Mata Kaushalya Yojna is also given to each woman after delivery in govt. health institutions. He reiterated the state’s commitment towards improving the condition of women in general and the girl child in particular
http://rajinfo.x10host.com/index.php?topic=680.0












follow b_edfrontjal
and send to
53000
from your Mobile .
But only for Airtel, Reliance,DOCOMO users.












ਹੋਇਆ ਵਫ਼ਾ
Posted On September - 7 - 2013
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮਈ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਨਿਆਸਰਿਤ ਔਰਤਾਂ, ਆਸਰਿਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾ ਸਕੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 250 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।’ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 14,34,142 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 46,500 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 14,053 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਨਿਆਸਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2,89,032 ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 9300 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 2838 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਆਸਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,19,736 ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 4050 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 1180 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੇਤਰਹੀਣ, ਅਪਾਹਜ, ਗੂੰਗੇ-ਬੋਲੇ, ਘੱਟ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਪੰਗ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 4800 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 1,45,138 ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 1422 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਚੇਤਨਾ ਲਈ 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਿੱਦਿਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਮੱਧਮ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਖਤੇਲੇ) ਵੱਲੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

Chandigarh: On the occasion of International Women’s Day (8th September), the Punjab Government has decided to provide free treatment to all the girls upto 5 years old in all the Government Hospitals in the State.
A decision to this effect was taken by S. Parkash Singh Badal, Chief Minister Punjab. He said that the Punjab Government shall henceforth take no user charges or diagnostic fee from less than 5 year old girls for any kind of treatment in the Punjab Government Hospitals.
Besides this, the Government has also decided to provide free medicines for such girls in the state hospitals. While reiterating the commitment towards the cause of girl child as well as welfare of women, the Chief Minister informed that multifarious initiatives are being taken by the Government to further improve the sex-ratio in the state.
He informed that Punjab Government is already extending many free facilities for women, including the cashlessdelivery service in all its hospitals in the state and free treatment to children upto 1 year of age. Cash incentive of Rs 1000/- under State Mata Kaushalya Yojna is also given to each woman after delivery in govt. health institutions. He reiterated the state’s commitment towards improving the condition of women in general and the girl child in particular
http://rajinfo.x10host.com/index.php?topic=680.0












No comments:
Post a Comment
To get daily updates
To get daily updates Just write
follow b_edfrontjal
and send to
9248948837
from your Mobile .