26 feb news

ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ 
ਅਬੋਹਰ, 25 ਫਰਵਰੀ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)- ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 1200 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਵਿਚ 480 ਦੇ ਲਗਭਗ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ | ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਰੂਲਜ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 12ਵੀਂ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਯੋਗ ਹਨ | ਜਦੋਂਕਿ ਕਰੀਬ 500 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ 1997 'ਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ | ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੰਦੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਧਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਡਾ: ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਦਸਵੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰਵੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ | 
ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
Posted On February - 26 - 2013
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਰਈਆ,25 ਫਰਵਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖ-ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਏ ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁੰਕਮਲ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਤੌਰ ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
Posted On February - 25 - 2013
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫ਼ਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜਾ-3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 59 ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਜਾ-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 61 ਸਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਉਪਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਜਿਲਦ-1, ਭਾਗ-1 ਦੇ ਨਿਯਮ 326 ਨੂੰ ਸਬਸੀਟਿਚਿਊਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਰਜਾ-3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਅਤੇ ਦਰਜਾ-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ 61 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਉਪਰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਜ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ. ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 1984 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ ਇਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਨਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 25 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ)- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਕਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਦਿ੍ੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਕਲ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਸੇ ਨਕਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦੋਬਾਰਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਖੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਗੋਪਾਲ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਹੇ ਬੋਰਡ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ | ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ | ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਵਿਚ ਨਕਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸੇ ਅਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲਾਇਆ ਸੀ 
ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ-ਢਿੱਲੋਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 25 ਫਰਵਰੀ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੇਤਲੀ)-ਗੌਰਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਡੇਹਲੋਂ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ | ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਧਰਨਿਆਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ 1975 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿੰਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 1978 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸਦੀ 35ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਪਦਨਾਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਡੀ. ਈ. ਓ. 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਫਰਵਰੀ (ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅੱੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਹੁਣ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ 
12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 25 ਫਰਵਰੀ (ਰਾਜਨ)-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਥਾਨਿਕ ਐਵਲਨ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ 84 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਡ ਪੈਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈ: ਸਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅੱਜ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਟਾਫ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੌਾਸਲਰ, ਪਿ੍ੰ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭੋਆ, ਪਿੰ੍ਰ. ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ |
11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 22 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 25 ਫਰਵਰੀ (ਰਾਜਨ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈ: ਸ਼ਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਿਡਲ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6ਵੀਂ, 7ਵੀਂ, 8ਵੀਂ, 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11 ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈ: ਸਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀ. ) ਪਠਾਨਕੋਟ ਡੀ. ਜੀ. ਐਸ਼ ਸੀ. ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 29, 30 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ 

Sacked teachers demand common criteria fixed for ‘reinstatement’ 
Lovleen Bains

Doraha, February 25
The teachers, who were sacked, due to non-fulfillment of eligibility conditions in 2009, have demanded a common criteria for reinstatement fixed for all who fall under this category. This being so as, they allege, because the reinstatement of some out of these is being done “even without following any proper procedure or even under pressure”.

“We had applied as per the advertisement which appeared in the year 2007 which stated that the experience certificate should be released from the principal of that school and counter signed by the DPI. On the basis of this, a total of 9,998 teachers were given appointment letters but unfortunately the Elementary Wing of the Education Department, in the year 2009, sacked 563 teachers as their old records were no longer available with the schools where they had taught. Whereas, the department should have adhered to the advertisement instead of trying to go beyond that. Moreover, is it the fault of the candidate if the school has not been able to maintain the record? Also, the department has no right to sack the teacher who has already been issued the appointment letter and has worked for one year. The candidates applied, as per the terms of the advertisement. By going beyond that means that the department is contradicting its own self in the process,” shared Sucha Singh, president of Sacked Teachers Union.

“Further, on April 12 this year, out of the sacked 563, 27 teachers were made to join by the District Education Officer of Gurdaspur by de-meriting their merit. Some others too are being adjusted here and there with the passage of time. Now the question is as to what is the fault of those who have been left out? Simply, because they are not related, either directly or indirectly, to any of the high ups? Many of these are now coming of age and find all doors of employability closed for them in the future. Others are in a condition of acute financial crisis and the stress and strain thereafter, is telling upon their physical and mental health as well,” said Gurwinder Singh Bajwa, another such teacher.

“The ones who have some say are heard while the others are still hanging in balance. We want common criteria to be fixed for reinstatement. The pick and choose theory should be stopped once and for all. For this, we are ready to pass through any trial to prove our innocence,” expressed Rajinder Kaur, who also falls under the same category.

“Procrastination is what alone can be expected from this government. Every time, the government has a solid reason for not listening to our genuine demands. Firstly, it were the Vidhan Sabha elections, then Delhi elections, followed by Kabaddi cup, proceeded by Moga elections. They just know how to give false assurances and nothing else. The agitators are being fed with false promises of speedy action. How many teachers have been hurt on the protest, how many have lost their mental calm in the process and how many have finally given up, it is difficult to assess. But no regime has been as authoritative as the Badal regime. It is a rule, where the teachers, the nation builders, are on the verge of utter collapse,” he added.

Education Minister Sikander Singh Malooka, when contacted said: “Some teachers have already approached me on this issue. We simply do not want the deserving candidate to be left out in any case. For this, we may have to conduct the entire procedure again but we shall definitely reconsider the meritorious ones.”

Education department raises demand 
Vivek Gupta
Tribune News Service

Chandigarh, February 25
After months of discussions, the education department has finally sent the proposal to the Ministry of Human Resource Development (MHRD) to get 3,472 new teaching as well non-teaching posts sanctioned, for the effective implementation of the RTE act in Chandigarh.

The act stipulated every state government to maintain its pupil-teacher ratio at 1:40 for primary classes and 1:35 for other classes. Following this, the education department began an exercise last year to calculate the actual requirement of both the teaching as well non-teaching staff as per the act and got it approved from the local authorities before sending to the ministry.

As per the proposal sent to the ministry, the city's government schools need approximately 1330 Trained Graduate Teachers (TGT) and 1070 Junior Basic Teachers (JBT) besides 15 headmasters and 83 NTT to fully comply with the RTE act.

Besides these posts, the department has asked for 106 posts for Ayas, 42 librarians, 85 counsellors, 52 accountants, 86 clerks, 110 lab attendants and 127 class IV employees.

In non-teaching staff, there are more than 60 posts have been asked for the directorate officials as there is acute shortage of supporting staff including clerks, senior assistant, steno, peons, data entry operators. 20 new employees have been proposed for DEO office including 8 clerk, and six 6 senior assistant.

A senior official said that these new posts would help the Chandigarh administration to effectively implement the new RTE act. More over the department has drafted plan to open new schools for which the staff would come our these these posts requested from the ministry.

Arvind Rana, president, Sarv Sikhsha Abhian (SSA) teachers Welfare association has welcomed the move taken with a purpose to regularise the existing SSA teachers and said that after getting the sanction, the department should expedite their regularisation process.
Dist braces up for class XII board exams 
Tribune News Service

Bathinda, February 25
The District Education Department has geared up to hold the class XII board examinations of the Punjab School Education Board (PSEB) beginning March 1. As many as 10 examination centres in the district have been declared sensitive. These centres would see an intensive vigil against copying and use of unfair means.

Further, the number of observers at these centres would be more and flying squads would be making frequent visits here.

Education Department officials said the centres having students under the open school, students re-appearing in particular subjects and a larger strength have been labelled as sensitive. "The age of students appearing in the examination under the open school category, is much more than that of a regular students. In many cases, married women and employed persons appear for class XII exams. To hold the examination at such centres in a fair manner is a challenging task," confided an official of the education department.

Meanwhile, the examination material will be distributed to controllers and superintendents of the examinations on February 26 at the Government Girls Senior Secondary School. All the controllers and superintendents have been directed to appear in person and not to send any representative.

A meeting of the controllers and superintendents has also been convened at the Teachers' Home on February 26 at 10 am wherein they would be given instructions issued by the Board.

On March 1, students of all streams of class XII will appear in the General English exam.