DateSheet S-1
4th
29/9 Pbi
1/10 EVS
3/10 Math
4/10 Eng
5/10 Hin
5th
29/9 EVS
1/10 Math
3/10 Eng
4/10 Hin
5/10 Pbi
All block presi nd comitte membrs must reach KHJANA office, Jal@ 4th Sept 3.30pm..issue-pran kits and memorendm to DC..
Ravinder
Policy mum on transfer of influential teachers
Amarjit Thind/TNS, Ferozepur, September 2
The rationalistion policy being implemented in the coming days by the Punjab Education Department will affect thousands of teachers across the state as it lacks transparency and is silent on the action to be taken against politically connected teachers posted at schools on the periphery of the state.
In fact, the exercise is undertaken every year to adjust the surplus teachers in the schools where posts are vacant but it has failed to do so after so many years. This time, it has been initiated on a larger scale and will affect more than 5,000 teachers.
Sources said a number of teachers had been declared surplus by factoring in the student-teacher ratio. Various departmental committees are in the process of compiling the data so that the transfer orders could be issued in the coming days.
The criteria followed is the student-teacher ratio which has been fixed as 1:35 for class VI to class VIII, 1:40 for matriculation and 1:50 for plus one and plus two classes. A margin of 10 per cent or minus has been kept in the policy.
Another feature of the new policy is that the periods taken by the teachers have also been considered. According to the policy, lecturers have been given 34 periods and masters/mistress and C&V cadre teachers 36 periods. This is a faulty parameter since the student-teacher ratio is more in the urban schools and is dismal in the rural ones, more so in the border belt, they pointed out.
Hans Raj, a spokesperson for the Education Reforms Committee, said the policy was devoid of rationality and lacked transparency. The teachers engaged under the SSA, RSMA and other central government schemes besides those engaged on consolidated pay by the Punjab government have been totally victimised. While the policy states that the teachers working against the demand posts after September 30, 2011, are to be transferred first, the department is adamant on transferring the SSA teachers, he added.
He said every year rationalisation policy was implemented but the primary schools with only 10 students are neither closed nor the schools with 20-25 students are kept in mind while upgrading primary schools to middle schools. Similar is the position of high schools upgraded under the RSMA scheme and secondary schools upgraded under the Nabard scheme.
Further, the department is helpless in cracking the whip on those schools and teachers where the teacher-student ratio is tilted against the latter. These are the institutions where the kith and kin of the high and mighty work and as such reduces the whole exercise to a mockery of grass-root reforms in the education sector, he lamented.
TOUGH TASK
An exercise to adjust surplus teachers in schools where posts are vacant is undertaken every year, but it has so far failed to shift "connected" teachers from the postings of their choiceProtests to mark teachers’ day
Master Cadre Union and Government School Lecturer Union have announced that they would observe the Teachers Day on September 5 as a day to protest. During a common meeting of both the unions, they condemned the rationalisation policy of the education government. They said that if the government did not rollback the policy and made changes suggested by the union, they would intensify their protest and come out on roads.
Teachers protest against rationalisation policy
Ludhiana: Protesting against the implementation of the new rationalisation policy of the state education department, hundreds of teachers of Sarv Shiksha Abhiyan (SSA) and Rashtriya Madhiatmak Shiksha Abhiyan (RMSA) Teachers’ Union staged a ‘dharna’ at Malwa Khalsa Senior Secondary School on Saturday. Union president Baldev Singh Raj said as the senior district education officers were not paying any heed to the demands of the teachers, they were forced to “gherao” District Education Officer Paramjit Kaur Chahal and other senior officials. “Later, the DEO spoke to senior officials, who assured that the teachers under SSA, RMSA and central sponsored schemes will remain posted at their present place of posting, and the rationalisation will be done as per the seniority of the teachers,” said Baldev Singh.
Ludhiana: Protesting against the implementation of the new rationalisation policy of the state education department, hundreds of teachers of Sarv Shiksha Abhiyan (SSA) and Rashtriya Madhiatmak Shiksha Abhiyan (RMSA) Teachers’ Union staged a ‘dharna’ at Malwa Khalsa Senior Secondary School on Saturday. Union president Baldev Singh Raj said as the senior district education officers were not paying any heed to the demands of the teachers, they were forced to “gherao” District Education Officer Paramjit Kaur Chahal and other senior officials. “Later, the DEO spoke to senior officials, who assured that the teachers under SSA, RMSA and central sponsored schemes will remain posted at their present place of posting, and the rationalisation will be done as per the seniority of the teachers,” said Baldev Singh.
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ (
ENLARGE ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ) : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੀ. ਐਮ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ.
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਜੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਗਾਏ ਸਨ. ਇਸ ਬੈਠਕ ਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ. ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਚ ਉਹ ਮਸਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ.
ENLARGE ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ) : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੀ. ਐਮ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ.
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਜੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਗਾਏ ਸਨ. ਇਸ ਬੈਠਕ ਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ. ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਚ ਉਹ ਮਸਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ.
Repair of schools on with SSA funds
Tribune News ServiceKapurthala, September 2
A major repair work of as many as 30 schools in the district is being carried out with the funds got under the Sarv Shikhiya Abhiyan (SSA). DC Alaknanda Dayal stated this at a meeting of the district education development committee held here today.
The DC stated that the district had got Rs 9,27,11,080 under the annual work plan 2012-13 till July 31 for providing basic facilities and salary to the staff appointed under the SSA. Besides, additional class rooms were being constructed in 51 primary and 63 upper primary schools.
DEOs told to make work paperless
DGSE issues directive to do away with the use of hard copies; says e-mail should suffice
Megha Mann
Tribune News Service
Bathinda, September 2
The Director General of School Education (DGSE) has strictly ordered the district education officers across the state to do away with hard copies of the details otherwise sought through e-mail.
In a communiqué sent to the Director, State Council for Education Research and Training (SCERT), all the DEOs and school principals, the DGSE has strictly mentioned that most of the schools send information through e-mails, but in many districts, the schools are asked to send the same detail through hard copies.
The DGSE has decided to take action against official who seek hard copies in addition to e-mails. All officials have been directed to strictly comply with the orders.
"Seeking hard copies is useless when we have soft copies of the whole record. Hard copies are to be sought only from those institutes that are yet to get internet connections," the instructions mention. Most of the main offices, district offices, block offices, government high schools, senior secondary schools and middle schools have got internet connections.
The DEOs have been instructed to ensure that schools get enough time to respond to queries sent to them, which would help them in giving information comfortably and the unnecessary rush and confusion could be avoided.
Meanwhile, teachers at the government schools are happy with the directions. "Earlier, we had to e-mail the proforma and for hard copies, one employee had to be specially deputed for delivering the papers at the DEO office," said a teacher.
One of them added that not all employees at the DEO offices are computer literate. "Even the simple work of logging in and downloading files is a Herculean task for them. It is these people that seek hard copies of the data required," added another teacher.
The teachers further stated that all instructions and proformas are passed on in PDF format, which cannot be edited after downloading.
"Most of the time, we have to re-create the entire proforma, tables and other data tabulating worksheets, which takes a lot of time. We have been repeatedly requesting people at the DEO office to provide us with simpler and editable versions but to no avail," the teachers added.
Even the Computer Teachers' Union had raised the point during a meeting with the district education office.
DGSE issues directive to do away with the use of hard copies; says e-mail should suffice
Megha Mann
Tribune News Service
Bathinda, September 2
The Director General of School Education (DGSE) has strictly ordered the district education officers across the state to do away with hard copies of the details otherwise sought through e-mail.
In a communiqué sent to the Director, State Council for Education Research and Training (SCERT), all the DEOs and school principals, the DGSE has strictly mentioned that most of the schools send information through e-mails, but in many districts, the schools are asked to send the same detail through hard copies.
The DGSE has decided to take action against official who seek hard copies in addition to e-mails. All officials have been directed to strictly comply with the orders.
"Seeking hard copies is useless when we have soft copies of the whole record. Hard copies are to be sought only from those institutes that are yet to get internet connections," the instructions mention. Most of the main offices, district offices, block offices, government high schools, senior secondary schools and middle schools have got internet connections.
The DEOs have been instructed to ensure that schools get enough time to respond to queries sent to them, which would help them in giving information comfortably and the unnecessary rush and confusion could be avoided.
Meanwhile, teachers at the government schools are happy with the directions. "Earlier, we had to e-mail the proforma and for hard copies, one employee had to be specially deputed for delivering the papers at the DEO office," said a teacher.
One of them added that not all employees at the DEO offices are computer literate. "Even the simple work of logging in and downloading files is a Herculean task for them. It is these people that seek hard copies of the data required," added another teacher.
The teachers further stated that all instructions and proformas are passed on in PDF format, which cannot be edited after downloading.
"Most of the time, we have to re-create the entire proforma, tables and other data tabulating worksheets, which takes a lot of time. We have been repeatedly requesting people at the DEO office to provide us with simpler and editable versions but to no avail," the teachers added.
Even the Computer Teachers' Union had raised the point during a meeting with the district education office.
ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕ ਸੂਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
Posted On September - 2 - 2012
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 5752 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 13000 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਲਾਸੀਕਲ ਐਂਡ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਸਟਰ ਗਰੇਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਆਦਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ‘ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ 5 ਨੂੰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ਰਮਸਾ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਕੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਤੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਘਿਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦਿਆਂ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਲਗਪਗ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Posted On September - 2 - 2012
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 5752 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 13000 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਲਾਸੀਕਲ ਐਂਡ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਸਟਰ ਗਰੇਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਆਦਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ‘ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ 5 ਨੂੰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ਰਮਸਾ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਕੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਤੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਘਿਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦਿਆਂ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਲਗਪਗ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Posted On September - 3 - 2012
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਰੂਪਨਗਰ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਿਡ- ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਡ- ਡੇਅ ਮੀਲ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਈਨੌਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਹਿਬਲਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਈਨੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਹਿਬਲਪੁਰ, ਬੰਦਨਾ ਗਰਦਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਮਨਾੜਾ, ਕਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਹੇੜੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਬੂਰਮਾਜਰਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੱਥਲਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਡ- ਡੇਅ ਮੀਲ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੱਕ 7-8 ਘੰਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ , ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੂਪਨਗਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਹਰਾ, ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਦੇ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਗਰਦਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਘਵੀਰ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਿੰਕੀ ਰਾਣੀ ਕਾਈਨੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
Posted On September - 3 - 2012
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਰੂਪਨਗਰ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਿਡ- ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਡ- ਡੇਅ ਮੀਲ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਈਨੌਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਹਿਬਲਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਈਨੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਹਿਬਲਪੁਰ, ਬੰਦਨਾ ਗਰਦਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਮਨਾੜਾ, ਕਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਹੇੜੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਬੂਰਮਾਜਰਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੱਥਲਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਡ- ਡੇਅ ਮੀਲ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੱਕ 7-8 ਘੰਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ , ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੂਪਨਗਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਹਰਾ, ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਦੇ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਗਰਦਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਘਵੀਰ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਿੰਕੀ ਰਾਣੀ ਕਾਈਨੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਤੋਂ
ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਬਠਿੰਡਾ,2 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ਰਮਸਾ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।
ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਬਠਿੰਡਾ,2 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ਰਮਸਾ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।
ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
Posted On September - 3 - 2012
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਰਕਹੀਣ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਜੀਬ ਦਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੋਵਾਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
Posted On September - 3 - 2012
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਰਕਹੀਣ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਜੀਬ ਦਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੋਵਾਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਧਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ: ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ.
Posted On September - 2 - 2012
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ(ਵਿਕਾਸ) ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ‘ਚ ਕੁੱਦ ਪਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Posted On September - 2 - 2012
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ(ਵਿਕਾਸ) ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ‘ਚ ਕੁੱਦ ਪਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
टीईटी पास उम्मीदवारों को एक वर्ष बाद मिलेगा सर्टिफिकेट
Sep 03, 01:02 am
बताएं
अखिलेश सिंह यादव, अमृतसर :
पंजाब राज्य अध्यापक योग्यता परीक्षा (टीईटी) पास करने वाले उम्मीदवारों को नौकरी तो नहीं, पर एक बरस के बाद परीक्षा 'पास' करने का सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। सरकार ने टीईटी पास करने वाले उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र जिला अध्यापक प्रशिक्षण संस्था (डाइट) अमृतसर में भेज दिए हैं। उम्मीदवारों को डाइट से टीईटी पास सर्टिफिकेट मिलेंगे।
उल्लेखनीय है कि जुलाई 2011 में पंजाब सरकार ने अध्यापक योग्यता परीक्षा का आयोजन किया था। इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को तुरंत नौकरी देने का आश्वासन दिया गया। लेकिन एक बरस बीतने को है। पास होने वाले उम्मीदवारों को अभी तक प्रमाण पत्र भी नहीं मिले हैं। नौकरी तो दूर की बात की है। पास उम्मीदवारों ने नौकरी हासिल करने के लिए अपने फ्रंट का गठन कर दिया है। उधर, डाइट वेरका में सर्टिफिकेट आ गए हैं। पास उम्मीदवार 3 सितंबर सोमवार व चार सितंबर मंगलवार को 9 बजे से पांच बजे तक खुद आकर प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने साथ अपने रोल नंबर व असली पहचान पत्र लेकर डाइट आएं। ताकि पास उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र जारी किए जा सके।
डाइट वेरका के प्रिंसिपल जसपाल सिंह ने बताया कि डाइट में टीईटी पास करने वाले उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र आ गए हैं। दिसंबर 2010 में पहली बार हुए अध्यापक योग्यता टेस्ट में पास 74, जुलाई 2011 में पास हुए 362 व तरनतारन के दिसंबर 2010 में पास आउट 8 उम्मीदवारों के टेस्ट डाइट वेरका को मिले है। उम्मीदवार प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन किए हुए प्रमाण व एक तस्दीकशुदा फोटो के साथ आएं। ताकि उन्हें प्रमाण पत्र देने के लिए जरूरी कार्रवाई पूरी की जा सके।
'अध्यापक योग्यता परीक्षा पास बेरोजगार अध्यापक यूनियन पंजाब' के बैनर तले प्रधान मनप्रीत सिंह व सीनियर उप प्रधान बिक्रमजीत सिंह के नेतृत्व में जिले के टीईटी पास उम्मीदवारों ने संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। मनप्रीत सिंह व बिक्रमजीत सिंह ने बताया कि सरकार उन्हें टेस्ट पास करने के बावजूद निराशा की गर्त में धकेल रही है। पंजाब सरकार का ऐसा रवैया यदि जारी रहा तो टीईटी पास बेरोजगार अध्यापक यूनियन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि टीईटी पास उम्मीदवारों को जल्द से जल्द नौकरी दी जाए।
Sep 03, 01:02 am
बताएं
अखिलेश सिंह यादव, अमृतसर :
पंजाब राज्य अध्यापक योग्यता परीक्षा (टीईटी) पास करने वाले उम्मीदवारों को नौकरी तो नहीं, पर एक बरस के बाद परीक्षा 'पास' करने का सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। सरकार ने टीईटी पास करने वाले उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र जिला अध्यापक प्रशिक्षण संस्था (डाइट) अमृतसर में भेज दिए हैं। उम्मीदवारों को डाइट से टीईटी पास सर्टिफिकेट मिलेंगे।
उल्लेखनीय है कि जुलाई 2011 में पंजाब सरकार ने अध्यापक योग्यता परीक्षा का आयोजन किया था। इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को तुरंत नौकरी देने का आश्वासन दिया गया। लेकिन एक बरस बीतने को है। पास होने वाले उम्मीदवारों को अभी तक प्रमाण पत्र भी नहीं मिले हैं। नौकरी तो दूर की बात की है। पास उम्मीदवारों ने नौकरी हासिल करने के लिए अपने फ्रंट का गठन कर दिया है। उधर, डाइट वेरका में सर्टिफिकेट आ गए हैं। पास उम्मीदवार 3 सितंबर सोमवार व चार सितंबर मंगलवार को 9 बजे से पांच बजे तक खुद आकर प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने साथ अपने रोल नंबर व असली पहचान पत्र लेकर डाइट आएं। ताकि पास उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र जारी किए जा सके।
डाइट वेरका के प्रिंसिपल जसपाल सिंह ने बताया कि डाइट में टीईटी पास करने वाले उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र आ गए हैं। दिसंबर 2010 में पहली बार हुए अध्यापक योग्यता टेस्ट में पास 74, जुलाई 2011 में पास हुए 362 व तरनतारन के दिसंबर 2010 में पास आउट 8 उम्मीदवारों के टेस्ट डाइट वेरका को मिले है। उम्मीदवार प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन किए हुए प्रमाण व एक तस्दीकशुदा फोटो के साथ आएं। ताकि उन्हें प्रमाण पत्र देने के लिए जरूरी कार्रवाई पूरी की जा सके।
'अध्यापक योग्यता परीक्षा पास बेरोजगार अध्यापक यूनियन पंजाब' के बैनर तले प्रधान मनप्रीत सिंह व सीनियर उप प्रधान बिक्रमजीत सिंह के नेतृत्व में जिले के टीईटी पास उम्मीदवारों ने संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। मनप्रीत सिंह व बिक्रमजीत सिंह ने बताया कि सरकार उन्हें टेस्ट पास करने के बावजूद निराशा की गर्त में धकेल रही है। पंजाब सरकार का ऐसा रवैया यदि जारी रहा तो टीईटी पास बेरोजगार अध्यापक यूनियन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि टीईटी पास उम्मीदवारों को जल्द से जल्द नौकरी दी जाए।
पांच को डीजीएसई कार्यालय का घेराव
Sep 03, 01:06 am
बताएं
हमारे संवाददाता, बठिंडा
पंजाब के सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के दफ्तरी कर्मचारी तीन सितंबर से काले बिल्ले लगाकर दो दिन के लिए रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार की वादाखिलाफी का पर्दाफाश करेंगे। यह चेतावनी संगठन के प्रांतीय प्रधान तलविंदर सिंह ने रविवार को एक बैठक के दौरान दी।
उन्होंने कहा कि समय रहते उनके रेगुलर स्केल की मांग पूरी न की तो पंजाब के समूह कर्मचारी जवाब मांगने को पांच सितंबर को चंडीगढ़ स्थित डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन कार्यालय का घेराव करेंगे। इस घेराव के दौरान संबंधित अधिकारी दफ्तर में हाजिर नहीं होंगे तो समूह कर्मचारी आगामी समय में डीजीएसई कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना देंगे। इस सूरत में जिला व ब्लाकों का दफ्तरी कामकाज प्रभावित होने पर संबंधित विभाग जिम्मेदार होगा।
उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यालय और पंजाब के जिला शिक्षा कार्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के अधीन पिछले सात-आठ सालों से कार्यरत सैकड़ों दफ्तरी कर्मचारियों की रेगुलर स्केल की मांग संबंधी सरकार व संबंधित विभाग कई बार वायदा कर चुका है। लेकिन अब दफ्तरी स्टाफ से भेदभाव करते हुए सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अधीन लगभग तीन साल पहले नियुक्त हुए अध्यापकों को रेगुलर स्केल देने की सहमति दे दी है।
इस अवसर पर प्रांतीय प्रधान ने सर्वशिक्षा अभियान, रमसा अध्यापकों को रेगुलर स्केल मिलने की बधाई देते पंजाब के समूह संगठनों को अपने दफ्तरी स्टाफ की जायज व अधिकारिक मांग के लिए आवाज बुलंद करने का आह्वान किया।
Sep 03, 01:06 am
बताएं
हमारे संवाददाता, बठिंडा
पंजाब के सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के दफ्तरी कर्मचारी तीन सितंबर से काले बिल्ले लगाकर दो दिन के लिए रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार की वादाखिलाफी का पर्दाफाश करेंगे। यह चेतावनी संगठन के प्रांतीय प्रधान तलविंदर सिंह ने रविवार को एक बैठक के दौरान दी।
उन्होंने कहा कि समय रहते उनके रेगुलर स्केल की मांग पूरी न की तो पंजाब के समूह कर्मचारी जवाब मांगने को पांच सितंबर को चंडीगढ़ स्थित डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन कार्यालय का घेराव करेंगे। इस घेराव के दौरान संबंधित अधिकारी दफ्तर में हाजिर नहीं होंगे तो समूह कर्मचारी आगामी समय में डीजीएसई कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना देंगे। इस सूरत में जिला व ब्लाकों का दफ्तरी कामकाज प्रभावित होने पर संबंधित विभाग जिम्मेदार होगा।
उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यालय और पंजाब के जिला शिक्षा कार्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के अधीन पिछले सात-आठ सालों से कार्यरत सैकड़ों दफ्तरी कर्मचारियों की रेगुलर स्केल की मांग संबंधी सरकार व संबंधित विभाग कई बार वायदा कर चुका है। लेकिन अब दफ्तरी स्टाफ से भेदभाव करते हुए सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अधीन लगभग तीन साल पहले नियुक्त हुए अध्यापकों को रेगुलर स्केल देने की सहमति दे दी है।
इस अवसर पर प्रांतीय प्रधान ने सर्वशिक्षा अभियान, रमसा अध्यापकों को रेगुलर स्केल मिलने की बधाई देते पंजाब के समूह संगठनों को अपने दफ्तरी स्टाफ की जायज व अधिकारिक मांग के लिए आवाज बुलंद करने का आह्वान किया।
No comments:
Post a Comment
To get daily updates
To get daily updates Just write
follow b_edfrontjal
and send to
9248948837
from your Mobile .