Rationalization Policy for Middle, High & Sr. Secondary Schools - 2012http://download.ssapunjab.org/sub/transfers/2012/RationlizationPolicy08_08_2012.pdf
Sanjeev Singh Bariana
Tribune News Service
Chandigarh, August 8
The Directorate of Sarv Sikhya Abhiyaan has formulated a policy for rationalisation of the deployment of teaching staff in government middle, high and secondary schools. As many as five committees have been set in place to ensure smooth allocation of work to the staff with definite transfers in case of overstaffed stations.
The development follows a series of raids by officials of the Director-General of School Education (DGSE) in various districts, including Bathinda, Mohali, Patiala and Ludhiana. The raids had revealed irrational staff deployment in several schools, zero education in certain others and staff absenteeism for a long time (several years in more than 1,100 cases). Certain schools had loads of students and no teachers while certain others had staff but no students. The Education Department also discovered that fictitious student strength had been created by certain teachers to keep their posting intact in a particular school.
According to the new policy, all surplus teachers in schools should be shifted out. Initially, a surplus teacher should be given an alternate place in the same city or town. In case the staff strength is still surplus, teachers who have stayed very long at a particular station should be moved to rural areas.
Weekly work profile for different sections of teaching faculty is: principal (six classes); headmaster (seven for schools with 2,000 students and 15 for schools with 500 students); lecturer (36); and master\mistress (36).
The policy envisages that classes below class V having 60 children should be taken care of by two teachers. The ratio for teachers till class VIII has been fixed at 1:35, 1:40 for classes IX and X; and 1:50 for classes XI and XII.
It has been clarified that no staff member with disability of more than 50 per cent should be moved out from his present place of posting. The policy comes up for detailed discussion before implementation in a special meeting.
Policy decision
All surplus teachers in schools will be shifted out
Surplus teachers who have stayed very long at a particular station will be moved to rural areas
Weekly work profile for different sections of teaching faculty is: principal (six classes); headmaster (seven for schools with 2,000 students and 15 for schools with 500 students); lecturer (36); and master\mistress (36)
Classes below class V having 60 children will be taken care of by two teachers
The ratio for teachers till class VIII has been fixed at 1:35, 1:40 for classes IX and X; and 1:50 for classes XI and XII
Rationalisation committees
Rational distribution of staff for Amritsar, Jalandhar, Gurdaspur, Pathankot and Kapurthala will be seen by a committee comprising Block Education Officer Manjit Singh, Baljit Singh and Malwinder Singh; for Moga, Muktsar, Faridkot, Ferozepur and Fazilka by a team of Roshan Lal Sood, Harbans Singh Sandhu and Dharam Singh; for Hoshiarpur, Nawanshahr, Ropar and Ludhiana, by a committee headed by Block Education Officer Sudesh Kumari, Inderjit Singh and Rup Lal; for Bathinda, Sangrur, Mansa and Barnala, by a committee comprising Deputy Director (Vocational) Surjit Kaur, Paramjit Kaur Sidhu and Venod Kumar; for the remaining areas of Mohali, Fatehgarh Sahib, Tarn Taran and Patiala, by Deputy Director (Education) Narinder Singh, Bhagwant Singh and Neelam Kumari
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ
Posted On August - 8 - 2012
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਕਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ/ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਛੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਲੱਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 12, 1500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ 10 ਅਤੇ 2000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ 7 ਪੀਰੀਅਡ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਮਾਸਟਰ/ਮਿਸਟਰੈੱਸ ਅਤੇ ਸੀ ਐਡ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ 36-36 ਪੀਰੀਅਡ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ 36 ਪੀਰੀਅਡ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ-ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਠਹਿਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ 30-2-11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਾਮੀ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਵਾ, ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਇੰਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸੈ ਸਿ/ਐ ਸਿੱ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Posted On August - 8 - 2012
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਕਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ/ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਛੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਲੱਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 12, 1500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ 10 ਅਤੇ 2000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ 7 ਪੀਰੀਅਡ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਮਾਸਟਰ/ਮਿਸਟਰੈੱਸ ਅਤੇ ਸੀ ਐਡ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ 36-36 ਪੀਰੀਅਡ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ 36 ਪੀਰੀਅਡ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ-ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਠਹਿਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ 30-2-11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਾਮੀ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਵਾ, ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਇੰਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸੈ ਸਿ/ਐ ਸਿੱ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Education hubs to come up in major cities: Sukhbir
Jupinderjit Singh
Tribune News Service
Bathinda, August 8
Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal today announced that education hubs would be developed over 300 acre each at Bathinda, SAS Nagar, Ludhiana, Jalandhar and Amritsar.
The Deputy Chief Minister said top professional colleges, including business schools, were being contacted to set up their campuses in the education hubs to provide world-class education to the youth.
Talking to mediapersons after inaugurating a 1.2-km overbridge to Badal village, Sukhbir criticised the Congress for denying the state drought relief of Rs 2,300 crore on political grounds.
Four-laning of highway
He also announced four-laning of the Bathinda-Amritsar highway through Kotkapura-Faridkot-Zira. He said the process for allocation of work for Rs 2500-crore project of four-laning of 220 km Bathinda-Patiala-Zirakpur expressway was underway. It would link Malwa heartland with state capital and shorten the journey time from the present four-and-a-half hours to two-and-a-half hours.
Bathinda airport complete
He said construction of Bathinda domestic airport terminal was almost complete and expressed confidence that domestic flights would commence in the next two to three months which would help create business opportunities and attract investments in the region. He said the setting up of a textile hub in Bathinda would not only benefit cotton growers of the region but also create numerous job opportunities for the youth, especially girls.
Sukhbir said anyone found guilty of developing illegal colonies and duping people would not be spared irrespective of his affiliation with any political party or group.
He claimed the state government offices would become paperless in two years. He said the Excise & Taxation Department would be the first department to go paperless by December this year.
Prominent among others who spoke on the occasion included Education Minister Sikander Singh Maluka, Chief Parliamentary Secretary Sarup Chand Singla, MLA Darshan Singh Kotfatta, Mayor Baljeet Singh Beerbehman, district BJP president Gulshan Wadhwa, and district BJP president (rural) Dayal Singh Sodhi.
Jupinderjit Singh
Tribune News Service
Bathinda, August 8
Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal today announced that education hubs would be developed over 300 acre each at Bathinda, SAS Nagar, Ludhiana, Jalandhar and Amritsar.
The Deputy Chief Minister said top professional colleges, including business schools, were being contacted to set up their campuses in the education hubs to provide world-class education to the youth.
Talking to mediapersons after inaugurating a 1.2-km overbridge to Badal village, Sukhbir criticised the Congress for denying the state drought relief of Rs 2,300 crore on political grounds.
Four-laning of highway
He also announced four-laning of the Bathinda-Amritsar highway through Kotkapura-Faridkot-Zira. He said the process for allocation of work for Rs 2500-crore project of four-laning of 220 km Bathinda-Patiala-Zirakpur expressway was underway. It would link Malwa heartland with state capital and shorten the journey time from the present four-and-a-half hours to two-and-a-half hours.
Bathinda airport complete
He said construction of Bathinda domestic airport terminal was almost complete and expressed confidence that domestic flights would commence in the next two to three months which would help create business opportunities and attract investments in the region. He said the setting up of a textile hub in Bathinda would not only benefit cotton growers of the region but also create numerous job opportunities for the youth, especially girls.
Sukhbir said anyone found guilty of developing illegal colonies and duping people would not be spared irrespective of his affiliation with any political party or group.
He claimed the state government offices would become paperless in two years. He said the Excise & Taxation Department would be the first department to go paperless by December this year.
Prominent among others who spoke on the occasion included Education Minister Sikander Singh Maluka, Chief Parliamentary Secretary Sarup Chand Singla, MLA Darshan Singh Kotfatta, Mayor Baljeet Singh Beerbehman, district BJP president Gulshan Wadhwa, and district BJP president (rural) Dayal Singh Sodhi.
No comments:
Post a Comment
To get daily updates
To get daily updates Just write
follow b_edfrontjal
and send to
9248948837
from your Mobile .