17 April news

There is some technical problems in our sms channel. We are try to solve it.Plz cooperate with us. Thanks

टीचर भरती नियमों में संशोधन होगा!
Teacher recruitment rules will amend
चंडीगढ़/डा. सुरेंद्र धीमान
Story Update : Tuesday, April 17, 2012    12:21 AM
केंद्र के नियमों से उलट हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए टीचर भरती नियमों में संशोधन हो सकता है। यह संकेत शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने सोमवार को दिए। प्रदेश सरकार ने नए नियमों में प्रावधान किया है कि टीचर भरती के लिए वे लोग भी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने टीचर इलेजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) पास नहीं किया है लेकिन उन्हें चार साल का टीचिंग अनुभव है।

प्रदेश सरकार के इस फैसले से सवा लाख टीईटी पास युवा नाराज हैं और नियमों में बदलाव वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब सरकार ने आंदोलन कर रहे टेस्ट पास पात्र अध्यापक संघ को बातचीत का न्योता दिया है। हरियाणा सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए चार साल पहले टीचर भरती के लिए स्टेट टीचर इलेजिबलिटी टेस्ट (स्टेट) पास करना अनिवार्य कर दिया था। उस समय देश के किसी भी राज्य में यह टेस्ट अनिवार्य नहीं था।

लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने टीचर भरती के लिए यह टेस्ट अनिवार्य कर दिया। केंद्र की तर्ज पर पंजाब सरकार ने भी अपने यहां टेस्ट आयोजित किया, जिसे पास करने वालों को पंजाब सरकार ने टीचर भी नियुक्त कर लिया। इधर, हरियाणा सरकार ने अब टीचर भरती के लिए जो नियम बनाए हैं, उनमें इस टेस्ट की शर्त हटा ली है। नए नियम में प्रावधान किया गया है कि आवेदक को नियुक्ति के तीन साल के भीतर टेस्ट पास करना होगा।

7654 ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ  ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
Posted On April - 16 - 2012ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ 
ਮਾਨਸਾ, 16 ਅਪਰੈਲ
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀ ਲੋੜ ਵਿਖਾਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸੀ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15000 ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਤਨੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇ-ਮੌਕਾ ਸ਼ਿਫ਼ਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆਏ ਹਨ।
‘ਡਿਮਾਂਡ ਪੋਸਟਾਂ’ ਕਹਿਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਡਿਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਕੇ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਡਿਮਾਂਡ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਜਾਇੰਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਡਿਮਾਂਡ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੀ ਆਸਾਮੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਪਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫਿਰ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

  ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

Posted On April - 16 - 2012ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ  ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਫਾਊਂਡਰ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ  ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ.ਈ. ਆਰ.ਟੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।