Click below link to download PRAN S-2 Form
[PDF]
S2 FORM
https://www.npscra.nsdl.co.in/download/government-sector/central-government/forms/S7-Change-in-signature-or-Change-in-photograph.xls
This form is to be used for the purpose of change/correction in subscriber ... Reissue of T-Pin, I-Pin and reissue of PRAN card will be chargeable by the CRA.
https://www.npscra.nsdl.co.in/
Misuse of funds: Two-year RI for ex-Ropar DEO
Arun Sharma,Tribune News Service,,Ropar, August 29
Special Judge Kanwaljit Singh Bajwa sentenced former District Education Officer (Primary) Malti Batra to two years rigorous imprisonment for misappropriation of public funds.
Malti was pronounced guilty of embezzling over Rs 4 lakh when she was posted in the district in 2002.
Malti was arrested in November 2003 by a Vigilance Bureau team on charges of misappropriating Rs 1.5 lakh from the Sarv Shiksha Abhiyan funds that were placed under her jurisdiction during her stint as district education officer (DEO).
A case under Sections 420, 467, 468 and 471-A of the IPC and Section 13 (2) of the Prevention of Corruption Act had been registered against her. As a drawing and dispersing officer of the Sarv Shiksha Abhiyan, she allegedly used the funds without taking any concerned official into confidence.
At one stage, the high court had also ordered a medical probe into the mental health of Malti following her false claim that she was employed with the Union Home Ministry.
In its order, the Ropar court said Malti had spent Rs 3,58,707 without the approval of the higher authorities. She had also spent Rs 53,995 from the sports fund illegally. She withdrew Rs 18,046 without submitting any bill.
While she had further spent Rs 40,000 illegally, she paid a salary of Rs 2,707 to a private driver without any authorisation. She also withdrew her pay of two months on July 2, 2002, while she had already received her salary of Rs 16,019 for the month of May 2002, said the court.
Govt to regularise teachers
Tribune News Service, Ludhiana
Sarv Siksha Abhiyan Union and Rashtriya Madhyatmic Siksha Abhiyan Teachers Union (RMSA) said the government had given its nod to regularise the teachers, working under the schemes. The president of the Union Baldev Raj Singh said the decision would benefit 12,970 teachers. Now the teachers will get pay scale at par with the regular teachers. The union president thanked the teachers for giving full cooperation in raising their voice and expressed the hope that they would continue to face hurdles unitedly.Teachers abroad for years face axe
15-day public notices issue the last warning
Balwant Garg
Tribune News Service
Faridkot, August 29
After years of dilly-dallying, the state government has finally decided to sack several teachers who have gone abroad and have failed to return. Some of these teachers have been absent from school duty for as long as six years, thanks to the education department’s “laidback” approach.
When notices and reminders to these teachers by the Education Department and the Punjab Rural Development and Panchayat Department (RDPD) failed to ensure their presence, now, the RDPD has served public notices to these teachers, asking them to explain their absenteeism or face the consequences in the next 15 days, said Balwinder Singh, state director, RDPD. Most of the primary schools in the rural areas of Punjab are under the RDPD.
Among the nine absentee primary school teachers in Faridkot, including three women teachers, Ranjit Kaur is absent since October 17, 2006. Yadwinder Pal Kaur and her husband Kanwardeep Singh are also absent since May 2007. Other teachers have been absent for the last three-four years.
Though it is an open secret that these teachers are staying in foreign countries, the education department did not end their service and no new recruitment was made to replace them. So the end losers were the schoolchildren.
With their desire to settle abroad, over 200 government school teachers in Punjab are in foreign countries. While some of these teachers did not get official leave before leaving the country, others got a six-month ‘no-pay’ leave from duty and left for foreign countries. But after arriving there, these teachers kept extending their school leave on one pretext or the other, citing their poor health as a hurdle in the air travel.
Now when these teachers have failed to join their duty after so many years, the education department has decided to end their services. As the notices served on these teachers earlier were duly returned as the teachers declined to accept them, so now, as a last warning, the notices have been served through the newspapers, said Balwinder Singh, Director, RDPO.
As per the rules, these teachers need to report back to their schools before the completion of six months. While many teachers keep extending their leave, citing poor health as the reason, others join school duty for a day or two before the start of summer and winter break. And once the school holidays start, they again leave the country not to return for the next six months.
Teachers boycott meeting
Teachers hold a protest at Malwa Khalsa Senior Secondary School in Ludhiana on Wednesday. A tribune Photo: Himanshu Mahajan
About 400 teachers boycotted the meeting, which was called by the District Education Officer (Secondary), here today. The meeting was held at Malwa Khalsa Senior Secondary School here. The teachers, who boycotted the meeting, were against the new rationalisation policy. "The district Education Officer had called a meeting of the teachers to announce the new policy, according to which the teachers, belonging to lecturer cadre were to attend 32 periods while teachers of master cadre, were asked to take 34 periods. Therefore, we boycotted the decision and had demand to continue the old policy," Jagjit Singh, President, Master Cadre District, Ludhiana, said
Teachers hold a protest at Malwa Khalsa Senior Secondary School in Ludhiana on Wednesday. A tribune Photo: Himanshu Mahajan
About 400 teachers boycotted the meeting, which was called by the District Education Officer (Secondary), here today. The meeting was held at Malwa Khalsa Senior Secondary School here. The teachers, who boycotted the meeting, were against the new rationalisation policy. "The district Education Officer had called a meeting of the teachers to announce the new policy, according to which the teachers, belonging to lecturer cadre were to attend 32 periods while teachers of master cadre, were asked to take 34 periods. Therefore, we boycotted the decision and had demand to continue the old policy," Jagjit Singh, President, Master Cadre District, Ludhiana, said
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ 21 ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ
Posted On August - 30 - 2012
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 21 ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਨਸਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵਦਿਆਲਿਆ ਜਗਤਪੁਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਮੀਟਿਡ ਦਰਿਆਗੰਜ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੈਂਟਰਿਕ ਜੂਰੀਡੀਸ਼ਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਹਾਊਸ 8 ਜੇ ਗੋਪਾਲਾ ਟਾਵਰ 25 ਰਾਜੇਂਦਰਾ ਪਲੇਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਪੀਠ/ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ (ਵਿਮੈਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਪਰਿਆਗ ਅਲਾਹਾਬਾਦ, ਗਾਂਧੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਪਰਿਆਗ ਅਲਾਹਾਬਾਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟਰੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਾਨਪੁਰ, ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਅਚਲਤਲ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਕੋਸੀ ਕਲਾਂ ਮਥੁਰਾ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ, ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਸਿਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਖੋਡਾ, ਮਾਕਨਪੁਰ ਨੋਇਡਾ ਫੇਜ਼ 2 ਅਤੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਬਿੰ੍ਰਦਾਵਨ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਥਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦਰਭੰਗਾ ਬਿਹਾਰ, ਬਦਗਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੋਕਾਕ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਸੇਂਟ ਜੋਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸ਼ਨੱਟਮ ਕੇਰਲਾ, ਕੇਸਰਵਾਨੀ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਜਬਲਪੁਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਾ ਅਰੈਬਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਗਪੁਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਡੀ.ਡੀ.ਬੀ. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁਤੂਰ, ਤ੍ਰਿਚੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted On August - 30 - 2012
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 21 ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਨਸਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵਦਿਆਲਿਆ ਜਗਤਪੁਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਮੀਟਿਡ ਦਰਿਆਗੰਜ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੈਂਟਰਿਕ ਜੂਰੀਡੀਸ਼ਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਹਾਊਸ 8 ਜੇ ਗੋਪਾਲਾ ਟਾਵਰ 25 ਰਾਜੇਂਦਰਾ ਪਲੇਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਪੀਠ/ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ (ਵਿਮੈਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਪਰਿਆਗ ਅਲਾਹਾਬਾਦ, ਗਾਂਧੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਪਰਿਆਗ ਅਲਾਹਾਬਾਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟਰੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਾਨਪੁਰ, ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਅਚਲਤਲ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਕੋਸੀ ਕਲਾਂ ਮਥੁਰਾ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ, ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਸਿਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਖੋਡਾ, ਮਾਕਨਪੁਰ ਨੋਇਡਾ ਫੇਜ਼ 2 ਅਤੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਬਿੰ੍ਰਦਾਵਨ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਥਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦਰਭੰਗਾ ਬਿਹਾਰ, ਬਦਗਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੋਕਾਕ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਸੇਂਟ ਜੋਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸ਼ਨੱਟਮ ਕੇਰਲਾ, ਕੇਸਰਵਾਨੀ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਜਬਲਪੁਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਾ ਅਰੈਬਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਗਪੁਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਡੀ.ਡੀ.ਬੀ. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁਤੂਰ, ਤ੍ਰਿਚੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
Posted On August - 30 - 2012
ਨਵੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-8 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਕੜ, ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਕੀ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖ਼ਾਲ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਨਾ ਜੰਮੂ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਮਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਅਮਰਜੀਤ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਹਾਂਡਾ, ਲਵਲੀ ਨਾਗਪਾਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
Posted On August - 30 - 2012
ਨਵੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-8 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਕੜ, ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਕੀ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖ਼ਾਲ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਨਾ ਜੰਮੂ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਮਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਅਮਰਜੀਤ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਹਾਂਡਾ, ਲਵਲੀ ਨਾਗਪਾਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਕੀ
Posted On August - 30 - 2012
ਕੁਰਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਦਨਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ
ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ
ਕੁਰਾਲੀ, 29 ਅਗਸਤ
ਇੱਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਦਨਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਉਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰਾਂਟ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰੇਖਾ ਠਾਕੁਰ, ਨਿਸ਼ਾ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. (ਸਿਵਲ) ਐਸ.ਐਸ. ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਲਾਭ ਕੌਰ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਾਂਟ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਘੜੂੰਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. (ਸਿਵਲ) ਐਸ.ਐਸ. ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗਰਾਂਟ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Posted On August - 30 - 2012
ਕੁਰਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਦਨਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ
ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ
ਕੁਰਾਲੀ, 29 ਅਗਸਤ
ਇੱਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਦਨਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਉਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰਾਂਟ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰੇਖਾ ਠਾਕੁਰ, ਨਿਸ਼ਾ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. (ਸਿਵਲ) ਐਸ.ਐਸ. ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਲਾਭ ਕੌਰ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਾਂਟ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਘੜੂੰਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. (ਸਿਵਲ) ਐਸ.ਐਸ. ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗਰਾਂਟ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
Posted On August - 29 - 2012
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ (ਫੋਟੋ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)
ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਬਠਿੰਡਾ,29 ਅਗਸਤ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਨਥਾਣਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਇਸਰਖਾਨਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ, ਭੋਲਾ ਰਾਮ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ, ਯਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮਾਨਸਾ(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭਲਕੇ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਮੀਨਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਥੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਮੀਨਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁਡਾਲ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰਾਜੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੀਖੀ, ਤਰਸੇਮ ਬੋੜਾਵਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਅਕਬਰ ਸਿੰਘ ਬੱਪੀਆਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰ੍ਹੇ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਤਾਂਵਾਲੀ, ਰਾਮ ਨਾਥ ਧੀਰਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਮੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਮੌੜ ਮੰਡੀ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ‘ਚ ਅੱਜ ਮੌੜ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ।
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।¢ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਭੋਲਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ 28 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Posted On August - 29 - 2012
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ (ਫੋਟੋ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)
ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਬਠਿੰਡਾ,29 ਅਗਸਤ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਨਥਾਣਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਇਸਰਖਾਨਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ, ਭੋਲਾ ਰਾਮ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ, ਯਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮਾਨਸਾ(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭਲਕੇ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਮੀਨਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਥੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਮੀਨਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁਡਾਲ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰਾਜੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੀਖੀ, ਤਰਸੇਮ ਬੋੜਾਵਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਅਕਬਰ ਸਿੰਘ ਬੱਪੀਆਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰ੍ਹੇ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਤਾਂਵਾਲੀ, ਰਾਮ ਨਾਥ ਧੀਰਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਮੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਮੌੜ ਮੰਡੀ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ‘ਚ ਅੱਜ ਮੌੜ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ।
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।¢ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਭੋਲਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ 28 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ
Posted On August - 29 - 2012
ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ,29 ਅਗਸਤ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਗਰੇਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਕੂਲ ਕੇਡਰ ’ਚੋਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਹਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ 7654 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Posted On August - 29 - 2012
ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ,29 ਅਗਸਤ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਗਰੇਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਕੂਲ ਕੇਡਰ ’ਚੋਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਹਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ 7654 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
नियमित वेतन मंजूर, एसएसए व रमसा शिक्षकों में खुशी
Aug 29, 09:27 pm
बताएं
संवाद सूत्र, मानसा
सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व केंद्र की प्रायोजित स्कीम के तहत ठेके पर रखे गए 12 हजार 9 सौ 70 शिक्षकों को काफी राहत मिली जब 28 अगस्त की केबिनेट की बैठक में उनकी रेगुलर वेतन स्केल की मांग मंजूर हो गई। जत्थेबंदी के प्रांतीय नेता राजविंदर सिंह ने बताया कि कैबिनेट की बैठक के बाद जत्थेबंदी की एक बैठक शिक्षा मंत्री सिकंदर सिंह मलुका के साथ प्रदेश कनवीनर रामभजन चौधरी की मौजूदगी में हुई। उन्होंने कहा कि 59 शिक्षकों पर किए केस रद न किए गए तो संघर्ष करेंगे।
कनवीनर के मुताबिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि उनके रेगुलर वेतन स्केल देने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि नए वेतन स्केल सीएसएस के तहत रखे गए जो उर्दू शिक्षकों पर भी लागू होंगे। हिन्दी अध्यापकों को डीपीआई व रमसा द्वारा पुराने नियमों के तहत ही वेतन दिया जाएगा। शिक्षक नेताओं ने मानसा जिले के सभी एसएसए, रमसा, सीएसएस शिक्षकों को धन्यवाद किया। साथ ही जेल गए अध्यापकों परमजीत कौर, सुखविंदर कौर, खुशप्रीत कौर, बलवीर सिंह, राकेश कुमार, गगनदीप, नवदीप, निर्मल, गुरदीप, नवनीत व कुलविंदर कौर का विशेष रूप से धन्यवाद किया
Aug 29, 09:27 pm
बताएं
संवाद सूत्र, मानसा
सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व केंद्र की प्रायोजित स्कीम के तहत ठेके पर रखे गए 12 हजार 9 सौ 70 शिक्षकों को काफी राहत मिली जब 28 अगस्त की केबिनेट की बैठक में उनकी रेगुलर वेतन स्केल की मांग मंजूर हो गई। जत्थेबंदी के प्रांतीय नेता राजविंदर सिंह ने बताया कि कैबिनेट की बैठक के बाद जत्थेबंदी की एक बैठक शिक्षा मंत्री सिकंदर सिंह मलुका के साथ प्रदेश कनवीनर रामभजन चौधरी की मौजूदगी में हुई। उन्होंने कहा कि 59 शिक्षकों पर किए केस रद न किए गए तो संघर्ष करेंगे।
कनवीनर के मुताबिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि उनके रेगुलर वेतन स्केल देने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि नए वेतन स्केल सीएसएस के तहत रखे गए जो उर्दू शिक्षकों पर भी लागू होंगे। हिन्दी अध्यापकों को डीपीआई व रमसा द्वारा पुराने नियमों के तहत ही वेतन दिया जाएगा। शिक्षक नेताओं ने मानसा जिले के सभी एसएसए, रमसा, सीएसएस शिक्षकों को धन्यवाद किया। साथ ही जेल गए अध्यापकों परमजीत कौर, सुखविंदर कौर, खुशप्रीत कौर, बलवीर सिंह, राकेश कुमार, गगनदीप, नवदीप, निर्मल, गुरदीप, नवनीत व कुलविंदर कौर का विशेष रूप से धन्यवाद किया
No comments:
Post a Comment
To get daily updates
To get daily updates Just write
follow b_edfrontjal
and send to
9248948837
from your Mobile .