call for struggle frm B.Ed Teachers Front and Other Unions

ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦਾ ਨਵਾ ਫ਼ਾਰ੍ਮੂਲਾ ......................
ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ .ਟੀ . ਅਧਿਆਪਕ ..
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮ੍ਜੀ ਸਾਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਸ਼ੁਡਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ . 690 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ website ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਘੋਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕੇ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀ .ਆਰ .ਆਈ .ਵਿਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੀ ਹੈ . ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ .ਆਰ .ਆਈ . ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਇਥੇ deputation ਤੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ retire ਹੁੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ . ਦੂਜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ dirctorate ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ . ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਓਹ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ [ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ] ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਫੇਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰ੍ਪ੍ਲੁਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ . ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ .ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭੜਕੇ  Posted On March - 29 - 2013 



  ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ  ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ  ਨਾਭਾ, 28 ਮਾਰਚ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਾਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਮੋ ਨੰ: 10/17/13-2 ਸਿੱ-7 (ਐਸ.ਐਫ)/36322/ ਤਹਿਤ 26-03-2013 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਦਕਾ ਨਾਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਦਸੋਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ, ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ, ਦਰਗਾਪੁਰ, ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਝੰਬਾਲੀ ਸਾਹਨੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਬਾਗ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਗਾਪੁਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਕੰਨਸੂਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੁੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ  ਸਮੂਹ ਮਾਪਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਾਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।