Master cadre posts,... 9 sept. 2012 news

TO GET SMS ON MOBILE
TYPE 
ON B_EDFRONTJAL
AND SENT ITTO 9870807070
5178 TET Pass Posts (Pendu Sahyogi Teachers)
Last Date-8/10/12,
Age(18-38),Salary Rs6000
TOTAL = 5178
Math 812
Sci 1313
Punjabi 443
ART&CRAFT 100
SST 1573
DPE 130
AGRI 9
SKRIT 66
HOME SCIENCE I18
ENGLISH 714
See Today Ajit


    ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੁੱਟਿਆ
Posted On September - 7 - 2012
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਸੁਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਬੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਟਣ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਸੁਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਕਤ ਕੰਮਾਂ ਖਾਤਰ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
Posted On September - 8 - 2012
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਰੂਪਨਗਰ, 7 ਸਤੰਬਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਉਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ–ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡ ਬੈਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ।  ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਤਾਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2009-10, 2010-11 ਅਤੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ 31 ਅਗਸਤ 12 ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੇਜਰ ਰਿਪੇਅਰ, ਫਰਨੀਚਰ, ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਅੱਪਗਰੇਡ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

Posted On September - 7 - 2012
ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ.) ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਏਅਰਟੈੱਲ ਭਾਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੋ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 17 ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 42 ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 700 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਐਜੂਕੌਂਪ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਿਊ ਹੌਰੀਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਭਾ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁਹਾਲੀ, ਐਫ.ਸੀ.ਐਸ. ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ, ਅਕਲੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਐਜੂਕਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ, ਐਵਰੌਨ ਸਕੂਲ, ਆਰ.ਕੇ.ਕੇ.ਆਰ. ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਚਿਤਕਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ
Posted On September - 7 - 2012
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ 5752 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਰਸਮੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ‘ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਈ.) ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਕੂਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਹੋਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਿਊ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੈਲੀ 9 ਨੂੰ: ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ.) ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਲੇਬਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ 
 (News posted on: 07 Sep, 2012)
     Email      Print    
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਅਗਸਤ (ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਸਟ (ਏ ਆਈ ਐਫ ਟੀ) ਵਲੋਂ ਡੀਜੀਟਲ ਇਕੁਲਾਇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੇਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 6ਵੀਂ ਤੋ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਏ ਆਈ ਐਫ ਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ www.depunjab.org ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਡੀਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ �ਐਜੁਕਿਟ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਮਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.ssapunjab.org 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗੀਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੁਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਸਟ (ਏ ਆਈ ਐਫ ਟੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਰਕੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਜਾਂ ਰੋਕ ਤੋ ਮੁਫਤ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੇਂਟ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।